रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत शामिल विभिन्न घटकों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और गठित होने वाली समितियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद मौजूद थे।
राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे प्रस्तुतिकरण के जरिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत बताया कि शहरी क्षेत्रों के सभी आवास एवं परिसरों से पृथक किए हुए गीले एवं सूखे कचरे का शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर संग्रहण किया जाएगा। संग्रहित कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं सुरक्षित उपचार भी किया जाएगा। समस्त लिगेसी डम्पसाईट का उपचार और स्थलों का ग्रीन जोन में रूपांतरण किया जाएगा। ऐसे छोटे शहरों जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है में उपयोग किए गए जल को सुरक्षित रूप से एकत्रित करते हुए प्रोसेसिंग स्थल पर ले जाकर आवश्यक उपचार किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत सतत् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सफाई व्यवस्था, अनुपचारित जल प्रबंधन, सूचना शिक्षा एवं संचार सहित क्षमता निर्माण जैसे घटकों को शामिल किया गया है। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और पर्यावरण प्रदूषण मण्डल के अधिकारी शामिल हुए।
