रायपुर। आखिरकार राज्य सरकार को फैसला लेना ही पड़ा। हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक पर उसने बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार खदान के लिए दी गई वन स्वीकृति को रद्द कराने की कोशिश में जुट गई है। वन विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खदान के लिए दी गई वन भूमि के डायवर्शन की अनुमति को निरस्त करने का आग्रह किया है। काफी समय से पूरे इलाके में इसे लेकर विरोध हो रहा है वहीं सियासी दांव पेंच भी शुरू हो गया था।
वन विभाग के अवर सचिव केपी राजपूत ने सोमवार को केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया, हसदेव अरण्य कोल फील्ड में व्यापक जनविरोध के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में जनविरोध, कानून व्यवस्था और व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए 841 हेक्टेयर की परसा खुली खदान परियोजना के लिए जारी वन भूमि डायवर्शन स्वीकृति को निरस्त करने का कष्ट करें। इससे पहले सरकार ने विधानसभा में आये एक अशासकीय संकल्प का समर्थन किया था। इसमें केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान परियोजनाओं का आवंटन निरस्त करने की मांग की गई थी।
