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मुंगेली/ नगर पालिका परिषद में चल रहे विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नपा के अध्यक्ष रोहित शुक्ला को जारी कारण बताओ नोटिस पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत दिया गया है और इसका जवाब तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
“तथ्यपूर्ण जवाब दें, मामला स्वतः स्पष्ट होगा”…
प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कहा गया कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला द्वारा नियमों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, तो उन्हें नोटिस का संतोषजनक जवाब देना चाहिए। यदि जवाब विधिसम्मत होगा तो मामला यहीं समाप्त हो सकता है, अन्यथा आगे कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा। श्री केशरवानी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में परिषद के पार्षदों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।
पीआईसी गठन को लेकर विवाद…
नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत पीआईसी (स्थायी समिति) का गठन समयसीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है। जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2025, 12 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 को पीआईसी गठन की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन पार्षदों के त्यागपत्र और वैधानिक कारणों के चलते यह मान्य नहीं हो सका। इसके बावजूद परिषद की कार्यवाही जारी रहने पर सवाल खड़े किए गए हैं।
विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप…
जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वैधानिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण नगर में विकास कार्य और जनहित योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 24 फरवरी 2026 को नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके आधार पर ही नोटिस जारी किया गया है।
मंत्री पर आरोपों को बताया निराधार…
प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया। श्री केशरवानी ने कहा कि यदि सरकार की मंशा गलत होती, तो नगर के विकास के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के मंत्री पर आरोप लगाना उचित नहीं है।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर उठे सवाल
नगर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता, देरी और कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि शहर के समुचित विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
स्थिति पर सबकी नजर…
नगर पालिका में जारी यह विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी के बीच उलझता जा रहा है। आने वाले दिनों में नोटिस के जवाब और प्रशासन के रुख पर इस पूरे मामले की दिशा तय होगी।
नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने दिया जवाब –
मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने प्रदेश सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें जानबूझकर नियमों के जाल में फंसाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से नगर की सेवा करते आ रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से पहले पार्षद और फिर अध्यक्ष बने। उनके अनुसार, सत्तापक्ष अब तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया है, इसलिए राजनीतिक दुर्भावना से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शुक्ला ने PIC बैठक नहीं लेने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि उनके कार्यकाल में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस का जवाब समय रहते दे दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में नगर विकास के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति मिली और वे खुद जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। सख्त लहजे में शुक्ला ने कहा कि वे इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता है और वे हर परिस्थिति में नगरवासियों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि अंततः सच की जीत होगी।
वही मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कहा कि मुंगेली जिले के नगर पालिका परिषद में विपक्ष के अध्यक्ष के द्वारा नगर विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया और अपने कार्यकाल में सिर्फ सत्तापक्ष और हमारे नेताओं की कमियां निकालने में ही व्यस्त रहे वही उन्होंने कहा कि उनको जो राज्य सरकार के द्वारा नोटिस भेजा गया है उसे उनके द्वारा राजनीतिक दुर्भावना बता रहे हैं जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि भाजपा किसी के साथ दुर्भावना नहीं रखती बल्कि सबके साथ,सबका विकास की बात करते हुए कार्य करते हैं
वही नगर पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में हमारे नेता उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा नगर के विकास को पहली प्राथमिकता देते हुए करोड़ों रुपयों की राशि स्वीकृत की है वही नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला के द्वारा सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर लगातार हमारी सरकार को घेरने का ही कार्य किया है आज जब उन्हें उनके ही कमियों के चलते राज्य सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर भी हमारे नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे है जो कि अनुचित है
