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मुंगेली/ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग प्रदेश की कुल आबादी के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कॉंग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र 2018 में अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण देने की घोषणा कर सत्ता में आयी थी। कॉग्रेस पार्टी के शासन को लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान में भूपेश बघेल की राज्य सरकार द्वारा अपने घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण से वंचित कर ना केवल छला जा रहा है अपितु उनका शोषण भी किया जा रहा है। जबकि माननीय न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अनुसूचित जाति को देय 16% आरक्षण यथावत रखने का निर्देश दिया गया है। माननीय न्यायालय के इस निर्देश की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा मात्र 13% आरक्षण दिये जाने के स्वेच्छाचारितापूर्ण व अस्वीकार्य निर्णय से प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग आक्रोशित है। अतः न्यायहित में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति आरक्षण को 16% कराने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर नवीन भगत को सौंपा गया। इससे पूर्व जिला भाजपा कार्यालय के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक,अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉ शिव कुमार बंजारा,मानसिंह मोहले,मानिकलाल सोनवानी,तरुण खाण्डेकर,शिवप्रताप सिंह,कोटूमल दादवानी,प्रदीप पाण्डेय,कलीम बागड़ी,प्रवीण सोनी,मनोहर मोहले,टीशन बाँधड़े,उमाशंकर बघेल,राजेश्वर टण्डन,शिव कुमार बर्मन, जगमोहन मिरी,हरिचरण धृतलहरे,दिनेश डहरिया,जवाहर लाल दिवाकर, जितेंद्र दिवाकर, रामनारायण मिरी,घनश्याम,सुरेश नवरंग,गोलू खाण्डे,ताराचंद टंडन,दिनेश पात्रे, फागलाल नवरंग,राजे कुर्रे,मोहित डाहिरे उपस्थित रहे।
