दंतेवाड़ा जिले में एजुकेशन हब का उठा मामला
रायपुर। आज विधानसभा के प्रश्न काल में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने घोषणा की कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आदिवासियों के पट्टे की अधिग्रहित जमीन और प्रभावितों को दिए गए मुआवजा के संबंध में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी ।
कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव ने प्रश्रकाल में आज यह मामला उठाया। उन्होंने राजस्व मंत्री से अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि दंतेवाड़ा जिला के गीदम तहसील अंतर्गत वन अधिकार पट्टा धारियों की भूमि को अधिग्रहित करने में क्या अधिग्रहण नियम सम्मत प्रक्रिया की गई है। इसके जवाब में राजस्व मंत्री जैसी अग्रवाल ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के गीदम तहसील अंतर्गत वन अधिकार पट्टा धारियों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इस पर कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने भी पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है इस क्षेत्र में आदिवासी परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और उन्हें इसके बदले जमीन भी नहीं दी गई है । इस मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी परिवारों से जमीन अधिग्रहण में ली गई है और बदले में उनमें से चार परिवारों को मुआवजा राशि दे दी गई है 8 प्रकरण बचे हुए हैं । इस पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन्होंने यह भी पूछा कि इसके लिए किस मद से भुगतान किया गया है। जवाब में भुगतान डीएमएफ मद से किए जाने की बात सामने आने पर विधायक मोहन मरकाम और देवेंद्र यादव ने कहा कि क्या डीएमएफ मद का उपयोग मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है। विधायकों की इस चिंता पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने भी राजस्व मंत्री से पूछा कि क्या भू अधिग्रहण के मामले में खनिज निधि से भुगतान किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि खनिज निधि से भुगतान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रकरण की जांच कराने की बात कही। विधायक अजीत जोगी और विधायक मनोज मंडावी ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई कि प्रदेश में वन अधिकार पट्टा की जमीन का अधिग्रहण कर उसका भूमि प्रयोग बदल दिया जाता है उन्होंने कहा कि अनेक आदिवासी परिवार इसके चलते अपने अधिकारों से वंचित होते चले जा रहे हैं। प्रकरण में दोषी अधिकारी का नाम सामने लाने और इस प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लगाने शुरू किए तो विधायक शिवरतन शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। दंतेवाड़ा जिला में शिक्षा के विकास के लिए एजुकेशन हब का निर्माण किया गया है,जिसकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है। इस मुद्दे पर जबरदस्ती राजनीति की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को कहा कि वे इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करा ले। मंत्री ने इसके बाद सदन में उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा की।
