मुंगेली/ मुंगेली में भूमाफियाओं और जमीन दलालों का इस कदर बोलबाला हैं, कि वे शासन प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर जमीनों की हेराफेरी करने में लगे हुए है मुंगेली जिले का कोई कोना इन जमीन दलालों से बचा नही होगा ? मुंगेली लगभग एक दशक से जमीन दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है, उसके बाद भी जिले स्तर के बड़े अधिकारियों द्वारा जमीन दलालों और भूमाफियाओं पर कार्यवाही नही की जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह भी हो सकता हैं कि अधिकारियों के जेबों में इन जमीन दलालों द्वारा अपनी काली कमाई का रूप्या भर दिया जाता हैं।
अभी हाल ही में मुंगेली नगरीय क्षेत्र में नजूल सरकार की रिक्त भूमि को व्यक्ति विशेष लोगों को आबंटित भूमि को निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों, कांग्रेसियों पार्षदों और भाजपाईयों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसमें कार्यवाही करने जिला प्रशासन को कांग्रेस ने 1 सप्ताह का समय दिया गया था। ज्ञापन में अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त भूमि व्यक्ति विशेष लोगों को आबंटित की जा रही है जो कि शासन के नियमों का उल्लंघन करना प्रतीत होता है। नगर पालिका सीएमओ द्वारा जो एनओसी जारी की गई है सीएमओं ने इस बात का ध्यान न रखते हुये कि नगरीय क्षेत्र में शासन की किसी भी प्रकार की कोई भी भूमि जिस पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये सुरक्षित रखी जाती है तथा उक्त भूमि को किसी के द्वारा मांगी जाती है तो परिषद् में इसका प्रस्ताव लाकर सहमति ली जाती है जबकि सीएमओ द्वारा ऐसा नही किया गया है जो भूमि आबंटित की गई है जिनमें से व्यक्ति विशेष को अधिक से अधिक प्लाट किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य शासन की भी बदनामी हो रही है। ज्ञापन में एक हफ्ते का समय दिया गया था एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी कांग्रेसी मौन धारण किये हुए हैं, तो वही दूसरी ओर भाजपा ने ज्ञापन दे जल्द कार्यवाही की मांग की अगर कार्यवाही नही की गई तो भाजपाई भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी हैं। स्थानीय सत्तापक्ष, सामाजिक संगठनों और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को चाहिये कि शहरहित में भूमाफियाओं और जमीन दलालों द्वारा किये गए ज़मीनों के हेरफेर मामलें में संज्ञान लेकर कार्यवाही के लिए जुटे।
मुंगेली क्षेत्र की जनता ने दैनिक भारत-भास्कर से कहा क्षेत्र के विधायक एवं सांसद को इस मामले में संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय विधायक को विधानसभा में यह प्रश्न उठाना चाहिए। साथ ही सांसद को भी शासन-प्रशासन से इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कर नजूल की भूमि का उपयोग जनहित में हो ऐसी मांग की जानी चाहिए।
हालांकि भाजपा संगठन ने ज्ञापन तो दिया है पर क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद का इस मुद्दे पे कोई अधिकृत बयान नही आया हैं।
दैनिक भारत-भास्कर इस मामलें में लगातार खुलासे करती रहेगी…
