रायपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर जिले में 75 नए अमृत सरोवर (तालाब) बनाए जाएंगे। इन तालाबों के बन जाने से जिले में भू जल स्तर में सुधार होगा साथ ही ग्रामीणों को निस्तारी के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इन तालाबों के लिए जरूरी राशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना से मिलेगी। इसी तरह जिले के हर विधानसभा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र भी बनाए जाएंगे जहां छोटे बच्चों के शारिरिक और मानसिक विकास के लिए बेहतर सुविधाए होगी।
आज सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इस संबंध में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। सासंद सोनी ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द जरूरी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में हुई इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगो, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद सोनी ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सुझावों और मांगो-शिकायतों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा, रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा, धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमति अनिता योगेन्द्र शर्मा, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, बिरगांव नगर निगम के महापौर नंद लाल देवांगन, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, कलेक्टर सौरभ कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, रायपुर नगर निगम आयुक्त प्रभात मलिक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
तीन नए सदस्यों का बैठक में हुआ स्वागत- जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में आज अध्यक्ष सुनील सोनी ने तीन नए सदस्यों के नियुक्त होने की जानकारी दी। अध्यक्ष सोनी ने बैठक में तीन नए सदस्यों देव जी भाई पटेल, अशोक बजाज और संजय गोकुलवार का स्वागत किया और अन्य सदस्यों तथा अधिकारियों से परिचय भी कराया।
केंद्र सरकार की योजनाओं की हुई समीक्षा
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद सोनी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना आदि केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं में अब तक प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी अधिकारियों से ली। अध्यक्ष सोनी ने केन्द्र सरकार की इन योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने और योजनाओं में तेजी से काम कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
सासंद सोनी ने अधिकारियों से कोविड 19 से मृतक के परिजनों को दी जाने वाली 50 हजार रूपये की सहायता राशि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शत् प्रतिशत लोगों को राशि यथाशीघ्र देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बी.एस.यु.पी मकानों में उचित सुधार की आवश्यकता के साथ ही पानी, सफाई एवं बिजली की प्रर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में अधिकारियों से कहा कि जिले में नई सड़कों की आवश्यकता के प्रस्ताव विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से लेकर भेजी जाए। गौठानों में पानी, चारे और शेड की पर्याप्त व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।
सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केन्द्र खोला जाए
सासंद ने जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जिले में संचालित जन औषधि केन्द्र, इसकी संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा आमजनों को सस्ती किमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्येश्य से इस योजना की शुरूवात की गई थी। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने चाहिए।
राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को शत् प्रतिशत् मिले
सासंद सोनी ने कहा कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित योजना का लाभ शत् प्रतिशत् सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन के रूप में वृद्ध, विधवा और निःशक्तजनों को वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी से केन्द्र से आबंटित राशि तथा हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में की गई भुगतान की जानकारी ली।
