भोपाल
डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। आगर मालवा में लॉ कॉलेज खुलेगा। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी सौ है वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने बाद किये जायेंगे। भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाइन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1.43 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 3.93 करोड़ रुपए राज्यांश कुल प्रतिवर्ष 5.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024- 25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमशः 1.32 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं राशि रुपये 3.85 करोड़ राज्यांश कुल राशि प्रतिवर्ष 5.17 करोड़ व्यय भार इस प्रकार कुल राशि रूपये 15.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया
मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 से पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र प्रति केन्द्र 60 लाख (रुपये साठ लाख मात्र) के मान से निर्माण करने की सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के लिए लगने वाले उद्योगों के लिए दो संरचना विकास के काम करने पर 230 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना और प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।
26 जनवरी को मंत्री रहेंगे अपने गृह क्षेत्र में
बता दें कि बैठक में अनौपचारिक चर्चा में सभी मंत्रियों को 26 जनवरी को उनके गृह क्षेत्र में उपस्थित रहने को कहा गया। इसमें विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, राव उदय प्रताप सिंह समेत चार मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री गृह क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ करने, बहुउद्देशीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी ।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे- टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी ।हर वर्ष 800-900 करोड़ खर्च ।
प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ प्रति केंद्र है।जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी।
औद्योगिक क्षेत्र बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के लिए लगने वाले उद्योगों के लिए दो संरचना विकास के काम करने 230 करोड रुपए की स्वीकृति ।
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन(सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे ।
आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना ।
प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।
पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी
विशेष पिछड़ी जातियों बैगा,सहरिया और भारिया के लिए बनी पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी।
तीन साल में 1.20 लाख आदिवासियों को आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। इसका 23 जिलों के आदिवासियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग प्रजेंटेशन।
