आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक
रायपुर। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर अटल नगर में तेजी से बसाहट और जनसुविधाएं बढ़ाने पर जोर देते हुए राजधानी रायपुर के नये शहर और पुराने शहर के मध्य बसाहट के कार्य को विशेष प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में आवास एवं पर्यावरण तथा वन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवा रायपुर अटल नगर को तेजी से विकसित और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। बसाहट में बढ़ोतरी के लिए होटल, हास्पिटल, कालेज, सिविक सेंटर, ट्रांसपोर्ट हब जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने रियायती दर पर भूखंड आबंटन किया जाएगा। इसी प्रकार नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को 689 करोड़ रूपए की राशि की 2732 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-18 के 25 एकड़ क्षेत्र में 1000 बिस्तरीय अस्पताल तथा सेक्टर-28 में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण शामिल है। इसी तरह उच्च स्तरीय पूर्णतः आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और सेक्टर-25 में हाट-बाजार निर्माण कार्य प्राथमिकता से लिया गया है। इसके अलावा खेल का मैदान, कोटराभाटा-पलौद में आदर्श गौठान और सेक्टर-24 में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण सहित 200 हेक्टेयर में वृक्षारोपण तथा नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-1 में स्थित 10 ग्रामों में ग्राम विकास योजना संबंधी कार्य शामिल है।
रायपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कमल विहार के 19 सेक्टरों में से 14 सेक्टरों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष 5 सेक्टरों का कार्य प्रगति पर है, इसे दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा इन्द्रप्रस्थ योजना में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गए हैं। इसके शेष कार्यों को भी दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में कमल विहार योजना में 2048 आवास और इन्द्रप्रस्थ योजना में 1840 आवास पूर्णता की ओर हैं।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिकारियों ने बताया कि व्यवसायिक तथा आवासीय भवनों के फ्री-होल्ड करने का कार्य के तहत 11937 संपत्तियों का फ्री-होल्ड किया गया है। कोविड-19 के कारण माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 को शून्य घोषित कर लंबित अवधि के ब्याज में छूट दी गई है। इसके अलावा स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 616 हितग्राहियों को लंबित अवधि के ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी गई। इसी तरह भाड़ा क्रय योजना अंतर्गत 157 हितग्राहियों को सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज में पूर्ण छूट दी गई।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ. अय्याज तंबोली, संचालक ग्राम एवं नगर निवेश जय प्रकाश मौर्य, पर्यावरण विभाग के सदस्य सचिव आर.पी. तिवारी उपस्थित थे।
