कोरबा । सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारियों के खाते में 5000 जमा कराए ताकि लॉक डाउन के समय जरूरी सामान खरीदा जा सके ।
सिन्हा ने आगे बताया लॉक डाउन के दौरान देशभर के सभी प्रदेश सरकारें 1000 से 5000 तक राशन धारियों के या जनधन खाते में जमा कराई जा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक गरीबों के खाते में केवल 2 महीने का चावल यानी प्रति माह 35-35 रुपए कुल राशि 70 का ही सहायता दी गई है जो अपर्याप्त है ।लॉक डाउन के दौरान सभी गरीब कार्ड धारियों के लिए चावल के अतिरिक्त आटा, दाल , सब्जी, तेल, मसाला, दूध , शक्कर , ब्रेड, बिस्किट जरूरी सामान आवश्यक है जो नहीं मिल पा रही है।
श्री सिन्हा ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल वसूली के लिए जो फरमान जारी किया गया है उसे वापस लेते हुए 3 माह का बिजली, पानी का बिल माफ किया जाए ताकि गरीबों को राहत मिल सके। प्रदेश के जितने भी रेस्टोरेंट होटल जो बंद है उसका बिजली बिल एवं किराया लाखों रुपए बकाया होते जा रहा है। उनका रोजगार भी बंद होने के कगार पर है, उन्हें भी पैकेज दिया जाए ताकि वह लॉक डाउन के बाद अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके।
