जनप्रतिनिधियों ने भी मूंदी आँखें…कईयों बार गुजर रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी, पर खतरा नजर नहीं आ रहा…क्यों ? ठेकेदार से सांठगांठ की आशंका…?
मुंगेली/ मुंगेली नगर पालिका के विवादित और भ्रष्टाचार के कारनामों की लंबी सूची हैं, जिसके चलते यहां के पूर्व जनप्रतिनिधि और अधिकारी जेल यात्रा कर चुके हैं, और उनका मामला अभी भी लंबित हैं।
मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गौरवपथ निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिल रही हैं, जनप्रतिनिधियों और नेताओं द्वारा भी निर्माण की गुणवत्ता और ठेकेदार द्वारा किये जा रहे सुरक्षा मानकों, उपायों की अनदेखी पर सवाल उठाया जा रहा हैं। लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर रोड खड़खड़ियाँ नाला पास से पड़ाव चौक तक गौरव पथ स्वीकृत हुआ है जिसमें अभी डिवाइडर निर्माण का कार्य चल रहा हैं लेकिन इसमें गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। डिवाइडर निर्माण के लिए जो बेस डाला गया था, बारिश के बाद उसमें ज्यादा मात्रा में रेत दिख रहा हैं। साथ ही सुरक्षा उपायों को भी ठेकेदार द्वारा दरकिनार कर दिया गया हैं जिससे राहगीरों की जान खतरे में हैं, यह बहुत ही व्यस्ततम मार्ग हैं जहां भारी वाहन भी चलते हैं, बसें भी गुजरती हैं, स्कूली बच्चे भी पैदल और सायकल से आना जाना करते हैं, लगातार आवागमन वाले इस मार्ग में निर्माणाधीन डिवाइडर में ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों, सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जा रही, आवागमन से सटकर ही छड़ें बाँधी जा रही, जो खुली स्थिति में हैं, जिसका नुकीला हिस्सा राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ हैं, ठेकेदार द्वारा न ही सेफ्टी रिबन लगाया गया और न ही अन्य सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा हैं ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती हैं तो कौन जिम्मेदार होगा ?
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कई दिनों पहले ही ठेकेदार को फोन कर सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन करने निर्देशित किया था उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा उसका पालन नहीं किया गया। लगातार ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमानी से ऐसा लगता हैं कि उसे संरक्षण देने मुंगेली जिले में कोई उनका आका बैठा हो….?
मुंगेलीवासियों ने कहा कि मुंगेली जिले में भ्रष्टाचार चरम पर हैं जिसके कारण शासन की किरकिरी तो हो ही रही, साथ ही मुंगेली जिले से आने वाले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव की भी छबि धूमिल हो रही हैं। मुंगेली कलेक्टर को इस मामले गंभीरता गौरव पथ में निर्माणाधीन डिवाइडर और नाली का निरीक्षण करना चाहिये और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।
