रायपुर
राज्य शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने पर तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगी।
रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। कई कालोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें हैं। हैंडओवर लेने के पहले इनका सही आंकलन जरूरी है। हैंडओवर से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना निगम के लिए अत्यावश्यक है। अधिकांश कालोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी है, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है।
हैंडओवर के लिए शासन से आदेश व नियमावली प्राप्त होने पर कॉलोनियों की वास्तविक स्थितियों का सर्वे किया जाएगा। इसके अनुसार ही सभी कार्यवाहियां की जाएगी। अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।
