रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया। श्री अग्रवाल ने प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा से जानना चाहा कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति कब से लागू हुई? लागू होने के पश्चात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र में कितने-कितने नए उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव आया। साथ ही राज्य से बाहर की किन किन संस्थाओं और उद्योगपतियों ने राज्य में पूंजी निवेश के लिए एमओयू किया है? साथ ही यह भी जानना चाहा कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 तक कितने कुटीर उद्योगों को किस किस तरह की सब्सिडी प्रदेश में मंजूर की गई है? यह जिलावार जानकारी चाहिए। इस सवाल के लिखित जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कावासी लखमा ने बताया कि राज्य में नई नीति लागू होने के पश्चात 1798 एमएसएमई उद्यम एवं 7 मेगा श्रेणी के उद्यम द्वारा स्थापना हेतु रुचि दिखाई गई है तथा उन्होंने यह भी बताया कि नई नीति लागू होने के बाद से अभी तक एक भी एमओयू नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नई नीति के अनुसार स्थापित हो रहे उद्योगों के लिए अभी तक किसी तरह की कोई सब्सिडी मंजूर नहीं हुई है।
