‘देश तभी आगे बढ़ेगा जब नागरिकों को संविधान का पता होगा’- CJI एन वी रमना

रायपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने रविवार को कहा कि एक संवैधानिक गणतंत्र तभी पनपेगा, जब उसके नागरिक इस बात से अवगत होंगे कि उनके संविधान की परिकल्पना क्या है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और कानून स्नातकों का प्रयास होना चाहिए कि वे लोगों को संवैधानिक प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाएं।
हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले CJI
रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HNLU) के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए CJI एन वी रमना ने कानून को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बताया और कहा कि कानून स्कूली शिक्षा स्नातकों को सामाजिक इंजीनियरों में बदलना चाहिए। CJI ने कहा युवाओं की यह पीढ़ी दुनिया में क्रांति ला रही है। चाहे जलवायु संकट हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन वे दुनिया भर में एकजुट ताकत हैं। वास्तव में तकनीकी क्रांति ने हम में से प्रत्येक को वैश्विक नागरिक बना दिया है। उन्होंने कि उन सभी के लिए क्रांति में शामिल होने का समय आ गया है।
प्रत्येक नागरिक के लिए है संविधान- CJI
कानून के शासन और संविधान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दुखद वास्तविकता यह है कि आधुनिक स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं को परिभाषित करने वाला सर्वोच्च दस्तावेज कानून के छात्रों, कानूनी चिकित्सकों और भारतीय आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से के ज्ञान तक ही सीमित है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। संवैधानिक प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाने और इसे आत्मसात करने का आपका प्रयास होना चाहिए।
‘अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं युवा पीढ़ी के वकील’
CJI ने कहा एक संवैधानिक गणतंत्र तभी पनपेगा, जब उसके नागरिक इस बात से अवगत होंगे कि उनके संविधान की परिकल्पना क्या है। CJI ने कहा कानूनी पेशा पुराने दिनों से पूरी तरह से उभरा नहीं है, लेकिन वंशावली, पारिवारिक इतिहास और वंशानुगत कानूनी प्रथा का महत्व धीरे-धीरे मिट रहा है। उन्होंने कहा कि युवा जो पहली पीढ़ी के वकील हैं, चमक रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के माध्यम से पेशे में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक वकील अदालत के समक्ष केवल एक प्रतिनिधि नहीं है। केवल एक कानून को जानने से आपको लंबे समय में मदद नहीं मिलेगी। आपके मुवक्किल आपसे व्यवसाय, समाज या यहां तक ​​कि खेल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक होने की उम्मीद कर सकते हैं।
सबसे कमजोर लोग होते हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार- CJI
उन्होंने कहा सबसे कमजोर लोग अक्सर राज्य या असामाजिक तत्वों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार होते हैं। युवा अधिवक्ताओं के रूप में आप कानूनी कार्रवाई के माध्यम से इसका कड़ा विरोध करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। जरूरतमंदों को सस्ता न्याय दिलाने में समाज को आपके सक्षम सहयोग की जरूरत है। CJI ने कहा भारत में कानूनी सहायता सेवाओं को दुनिया में सबसे बड़ा बताते हुए कहा हमें आंदोलन को सही दिशा में चलाने के लिए युवा प्रतिभाशाली दिमाग की जरूरत है। मैं आप सभी से यथासंभव अधिक से अधिक नि:शुल्क मामलों को लेने का आग्रह करता हूं।
CJI ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ
इस बीच, CJI ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में न्यायिक समुदाय की ढांचागत और बजटीय जरूरतों का पर्याप्त ध्यान रख रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी और छत्तीसगढ़ न्यायपालिका को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा प्रदान करने में एक रोल मॉडल के रूप में उभरेगा।