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मुंगेली/ 7वें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया हैं।आज 22 जुलाई को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन के नाम मुंगेली कलेक्टर को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मुंगेली और शालेय शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर अभी भी राज्य के कर्मचारियों व शिक्षकों को केवल 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तथा पेंशनरों को केवल 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, तथा गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7वें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित नहीं किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों व पेंशनरों को प्रति माह 4 हजार तक आर्थिक नुकसान हो रहा है। देय तिथि से लंबित महंगाई भत्ता व देय तिथि से 7वें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता की समस्त कर्मचारियों की मांग को अविलंब पूर्ण किया जावें ।
उक्त मांग पर त्वरित निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक 25 जुलाई 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने को बाध्य होंगे, लिए शासन, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा।
अब देखना यह हैं कि इस मांग को लेकर राज्य शासन क्या रुख अपनाती हैं।
