रायपुर-मुंगेली/ मुंगेली नगर पालिका के भ्रष्टाचार के किस्से जगजाहिर हैं जिसके चलते मुंगेली नगर पालिका आये दिन प्रदेश में सुर्खियों में रहती हैं, करोड़ों के भ्रष्टाचार के चलते ही गार्डन घोटाला मामला हाईकोर्ट में लंबित हैं, और बहुचर्चित नाली भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन अध्यक्ष जेल यात्रा कर चुके हैं, वर्तमान में ठेकेदार जेल में ही हैं और इस मामले से जुड़े सीएमओ, इंजीनियर, लेखपाल और क्लर्क फरार हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि किस कदर मुंगेली नगर पालिका भ्रष्टाचार के नाम रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं, बीआर साव स्कूल परिसर में कॉम्प्लेक्स निर्माण मामला भी मुंगेली की जनता नहीं भूली हैं, उसके बाद भी नपा के अधिकारी-कर्मचारी कोई सबक नहीं ले रहे, साथ ही मुंगेली में नगर पालिका के बिना अनुमति के निर्माण कार्य जोरों पर हैं जिससे शासन और नगर पालिका को राजस्व क्षति हो रही हैं।
अभी हाल ही में सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना हैं कि मुंगेली नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी नपा में अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को निर्धारित समय पर नहीं दिया जा रहा हैं, जिससे आवेदकों द्वारा प्रथम अपील करने की बात की गई हैं, सवाल यह उठता हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने नगर पालिका के जनसूचना अधिकारी या सम्बंधित शाखा के प्रमुख इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं ? क्या उन्हें जानकारी देने रोका जा रहा ? या कोई और अनियमितता/भ्रष्टाचार का खुलासा होने का इन्हें डर हैं ? इन सभी बातों का जवाब लापरवाही बरतने वाले ये अधिकारी-कर्मचारी ही दे सकते हैं।
आपको बता दे कि कुछ मामलें की फाइलें तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले के पास हैं जो वर्तमान में नाली घोटाले मामले में फरार हैं जिसके चलते उन मामलों में जांच एवं कार्यवाही पेंडिंग हैं।
