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अवैध प्लाटिंग का सर्वे कर हफ्ते भर में कार्रवाई शुरू करने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

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राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों का निराकरण 21 फरवरी तक करने कहा
धमतरी।
कलेक्टर रजत बंसल ने आज सुबह राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक लेकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग की मिल रही शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण का काम पूरा करने तथा उसके बाद सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके लिए राजस्व, नगरीय निकाय तथा ग्राम एवं नगर निवेश के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर सख्ती से कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया।
आज सुबह कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने एक साल से अधिक समय से लंबित विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निराकरण 21 फरवरी के पूर्व करने के निर्देश दिए। साथ ही राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण उपरांत पात्र हितग्राहियों को उक्त तिथि तक पट्टा वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व मामलों में सर्वाधिक लंबित मगरलोड तहसील में पाए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए एसडीएम कुरूद को मगरलोड पर विशेष रूप से फोकस कर उन्हें निराकृत करने के लिए कहा और इसकी साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह डायवर्सन (भूमि व्यपवर्तन) के पेंडिंग मामलों का भी निराकरण कर राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा अतिक्रमण, विवादित एवं अविवादित नामांतरण व बंटवारे, भू-अर्जन, पंचायत उपकर, आरबीसी 6-4, अभिलेख कोष आदि के लंबित प्रकरणों को 21 फरवरी के पहले निबटाने तथा इसकी समीक्षात्मक मॉनीटरिंग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल और डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे को निर्देश दिए।
इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि सुराजी गांव योजना के तहत अब नए गौठानों की स्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बैठक में तहसीलवार पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्वक निराकरण के लिए जोर दिया। इस अवसर पर तीनों अनुविभाग के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।