दिल्ली विधानसभा चुनाव
नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़कडड़ूमा में रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधन के दौरान मोदी ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए भी केंद्र सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इस साल के बजट में 4,400 करोड़ रुपए शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए रखे गए हैं। शाहीन बाग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है और ये प्रयोग राष्ट्र के सौहार्द्र को खंडित करने वाला है। इसके पीछे राजनीतिक खेल छिपा हुआ है।
मोदी ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में देश में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। केंद्र सरकार का संकल्प है कि गरीबों को रहने के लिए घर मिले, लेकिन दिल्ली की सरकार यहां के गरीबों को रहने के लिए घर नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री आवास योजना यहां की सरकार के कारण लागू नहीं हो पाई है। केंद्र की सरकार ने पांच साल में गरीबों के लिए देशभर में दो करोड़ घर बनाये लेकिन दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली में एक भी घर नहीं बन पाया।
उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक ये लोग बैठे रहेंगे, तब तक ये दिल्ली के लोगों की भलाई के कामों में रोड़े अटकाते और रुकावट डालते रहेंगे क्योंकि ये सिवाय राजनीति के कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने 20 साल में दिल्ली की बर्बादी देख ली है और अब एक ही रास्ता बचा है और इसके लिए दिल्ली में भाजपा सरकार को लाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में भाजपा की जब सरकार बनेगी तो देशभर में हम जो काम कर रहे हैं, वे काम यहां भी आसानी से कर पायेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब विपक्ष को किसी सरकार के काम से शिकायत है। विपक्ष कहता है कि मोदी को इतनी जल्दी क्या है? जरा धीरे-धीरे काम करो, इतनी तेजी से एक के बाद एक बड़े फैसले क्यों ले रहे हों? उन्होंने कहा कि 70 साल बाद नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) से हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को नागरिकता का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि 50-60 साल बाद शहीद जवानों के लिए देश में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बन सका।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में दंगे भड़के। दिल्ली के सिख नरसंहार के दोषियों को 34 साल बाद सजा मिली। वायुसेना को नयी पीढ़ी का लड़ाकू विमान 35 साल बाद मिला। देश में बेनामी संपत्ति कानून 28 साल बाद लागू हुआ। शत्रु संपत्ति कानून 50 साल के बाद लागू हुआ। बोडो आंदोलन समाधान का समझौता भी 50 साल के बाद लागू हो पाया। पूर्व सैनिकों को एक रेंक एक पेंशन का लाभ 40 साल के बाद उनकी सरकार ने दिया।
