रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में दायर रिट के बाद बाद राज्य सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर दायर याचिका में सीधे कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले सरकार का पक्ष सुना जाए।
जानकारी के अनुसार जीपी सिंह ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य की पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।