रायपुर
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला हो सकता है। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में प्रदेश के लिए ‘मोदी की गारंटी 2023’ नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें शामिल 20 प्रमुख घोषणाओं में यह दोनों शामिल हैं।
इस समय भाजपा ने दावा किया था कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन दोनों वादों को वह सबसे पहले पूरा करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी कर समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एकमुश्त करने और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को करने की घोषणा की थी।
जानकारी के मुताबिक भाजपा लगभग 14 लाख किसानों को पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस का बकाया भुगतान करेगी। बता दें कि प्रदेश में मोदी की गारंटी का असर ऐसा रहा कि भाजपा ने पहली बार प्रदेश की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली है।
अन्य बड़ी घोषणाएं जिनका चुनाव पर प्रभाव रहा
भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इसमें प्रदेश की 60 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं को हर वर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह भाजपा पांच साल में 36,000 करोड़ रुपये महिलाओं को देगी। इसके अलावा गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, कालेज जाने के लिए छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता, लड़कियों के जन्म पर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 1.50 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का भी वादा किया है।
आदिवासियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं
आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा ने 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी करने, पत्ता संग्राहकों को 4,500 रुपये बोनस और भूमिहीन खेत मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने की घोषणा की है। भाजपा भूपेश सरकार में बंद की गई चरणपादुका योजना भी फिर से शुरू करेगी।
राम मंदिर दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा
राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या की मुफ्त यात्रा भाजपा के लोकलुभावन वादों में से एक है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ की नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा।
