रायपुर
केन्द्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में कुल 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। यानी 33 फीसदी सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। महिला आरक्षण बिल प्रभावशील होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वर्तमान में कुल मिलाकर 39 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
उल्लेखनीय हैं कि लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण होने के बाद आरक्षित वर्ग की सीटों का क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है।