नई दिल्ली। अमेरिका भारतीय दवा निर्माता बायलॉजिकल-ई को साल 2022 के आखिर तक एक अरब कोविड-19 टीकों का उत्पादन करने के लिए आर्थिक सहायता देगा। यह घोषणा क्वाड सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक दस्तावेज में की गई।
वर्चुअल सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं एक विशाल टीकाकरण पहल शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत अमेरिका और जापान की आर्थिक सहायता से भारत में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वायरस टीकों का उत्पादन किया जाना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इन टीकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वितरित कराने में मदद देगा।
इसे चीन की टीका कूटनीति के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के बाद ट्वीट में कहा, कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई एकजुट है। हम सुरक्षित कोविड-19 टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक क्वाड साझेदारी शुरू कर रहे हैं।
टीका निर्माण के लिए करेंगे संयुक्त साझेदारी : बाइडन…
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, क्वाड सदस्य कोरोना का टीका बनाने को आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। हम एक नई महत्वाकांक्षी संयुक्त साझेदारी शुरू कर रहे हैं, जो वैश्विक लाभ के लिए टीका निर्माण को बढ़ावा देने वाली है और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए टीकाकरण को मजबूती देगी। इस पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन की पहल पर धन्यवाद दिया।
क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) समूह के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल सम्मेलन के बाद चारों सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने कहा, विविध दृष्टिकोण रखने के बावजूद हम स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा परिकल्पना को लेकर एकजुट हैं। समूह ने पहले ऐतिहासिक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान चारों सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत की।
क्वाड समूह ने चीन का नाम लिए बिना उसके विस्तारवादी रुख के लिए स्पष्ट संदेश देते हुए बिना किसी जबरदस्ती वाले स्वैच्छिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। क्वाड नेताओं ने कहा, हम एक ऐसे क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, जो मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी, स्वस्थ, लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण हो और किसी जोर जबरदस्ती से दूर हो।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर आसियान के दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं। क्वाड नेताओं ने कोरोना के आर्थिक व स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और साइबर स्पेस, अहम तकनीकों, आतंकवाद, गुणवत्तापूर्ण ढांचागत निवेश, मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसी साझा चुनौतियों का मिलकर जवाब देने का भी संकल्प लिया गया।
इस साल के अंत तक शीर्ष नेताओं की बैठक
सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि चारों देशों के विदेश मंत्री समूह के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए साल में एक बार मिलेंगे। वहीं, 2021 के अंत तक चारों देशों के शीर्ष नेता बैठक में मिलेंगे।
सम्मेलन के बारे में सुनकर हो गया भावुक : सुगा
जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, हिंद-प्रशांत को मुक्त और खुला बनाने की खातिर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ठोस योगदान देगा।
