रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र में शुक्रवार को सोंढूर जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जबाव कहा कि क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव के सवाल पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा योजना सन् 1978 की है। विभाग अगर जानकारी दे रहा है, तो विभाग का धन्यवाद दिजिए, क्योंकि इतने पुराने डाक्यूमेंट नहीं मिलते। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि जहां गांव वाले जमीन में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, वो जमीन ही गांव वालों की नहीं है। वो वन भूमि है और क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है।
