नई दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास 588 ऐसे नियमित मामले थे जिनकी जांच एक साल से अधिक समय से लंबित थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास 711 ऐसे नियमित मामले थे जिनकी जांच एक साल से अधिक समय तक लंबित थी, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे मामलों की संख्या 588 थी। उन्होंने कहा कि 2020 में राजनीतिक लोगों के खिलाफ ऐसे छह मामले थे। सिंह ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो लोक सेवकों, फर्म, बैंक, निजी व्यक्तियों के खिलाफ जटिल एवं बड़े मामलों की जांच करता है। कई बार यह जांच बहुत पुराने लेनदेन या घटना के बारे में हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कई ऐसे मामले हैं जो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं।
