6 राज्यों के किसानों के साथ करेंगे संवाद
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी किए जाने के अवसर को भाजपा ने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसके लिए उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में एक करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे।
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य भाजपा नेता देश भर में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और किसानों से संवाद भी करेंगे। भाजपा ने यह कार्यक्रम ऐसे समय में तय किया है कि जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान पिछले चार सप्ताह से अधिक समय से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।
यह कार्यक्रम ऐसे दिन है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जाएगी। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। उन्होंने कहा, इस उत्सव के अवसर पर भाजपा के नेता और देश भर के किसान अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में देश के एक करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3000 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी के मेहरौली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारका सेक्टर 15 में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसानों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए सिंह ने दावा किया कि देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, देश के किसान को भरोसा है कि देश की खेती-किसानी का यदि कोई भला कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही कर सकते हैं।
