लखीमपुर खीरी
नेपाल बार्डर से सटे गांवों में नेटवर्क की समस्या है। लोगों के घरों में टीवी तो है पर यहां डिश न होने के कारण गांवों के लोग देश दुनिया की जानकारी नहीं ले पाते हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार अब बार्डर एरिया के गांवों के लोगों को फ्री डीटीएच (डिश) देगा। प्रसार भारती को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के सात जिले नेपाल सीमा से सटे हैं। इन सभी जिलों के बार्डर से सटे गांव वालों के यहां डिश पहुंच जाएगी तो वह भी टीवी पर कार्यक्रम देख सकेंगे। इसके लिए डीएम व बीडीओ की लॉगिन आईडी तैयार की गई है।
भारत सरकार बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। खीरी के अलावा पीलीभीत, बहराइच, महराजनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती सहित सात जिलों के नेपाल बार्डर से सटे गांवों के लोगों के घरों तक डीटीएच पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। खीरी जिले के पलिया, रमियाबेहड़ व निघासन ब्लॉक के गांव नेपाल बार्डर से सटे हैं। इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है। नेटवर्क न होने से लोगों के घरों में रखे टीवी पर भी कार्यक्रमों का प्रसारण लोग नहीं देख पाते हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने बार्डर से 10 किलोमीटर की दूरी वाले गांवों में डीटीएच देने की तैयारी की है। बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना में शामिल गांवों को इसमें शामिल किया गया है। पहले चरण में उन लाभार्थियों का चयन किया जाएगा जिनके घर टीवी तो लेकिन डिश का कनेक्शन नहीं है। बीडीओ ग्राम पंचायत के सचिवों के माध्यम से ऐसे परिवारों का सर्वे कराएंगे जिनके यहां टीवी है और डिश नहीं है।
सर्वे के बाद डाटा तैयार होगा। डाटा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इनको पहले चरण में डीटीएच का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद अन्य लाभार्थियों का डाटा तैयार होगा। बार्डर से सटे इन गांवों में मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की समस्या रहती है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां नेटवर्क बहुत कम रहता है। ऐसे में इन गांवों के लोग देश दुनिया के कार्यक्रमों, घटनाओं, राजकीय क्रियाकलापों की जानकारी समय से नहीं पाते हैं। सरकार की मंशा है कि जब इन गांवों में घरों में डिश लग जाएगी तो टीवी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। प्रसार भारती भारत सरकार को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
