बिलासपुर। देश में आए कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार और हाईकोर्ट के कर्मचारियों, और न्यायिक अधिकारियों और अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारियों से कोरोना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान देने का अनुरोध किया है।
योगदान स्वैच्छिक आधार पर है और जो योगदान नहीं करना चाहते हैं उन्हें उच्च न्यायालय के नामित अधिकारी को कॉल या एसएमएस से सूचित कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है तो इस स्थिति में इसे दान करने की उनकी सहमति के रूप में समझा जाएगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 राहत के लिए पीएम केयर फंड में स्वैच्छिक योगदान करने के लिए रजिस्ट्री के अधिकारियों से अपील की थी।
