नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए मंगलवार, 31 मार्च को एक बैठक कर सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है।
सूत्रों के अनुसार सरकार कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी उधार योजना को बढ़ाने का सहारा लेगी। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के बीच पहली बार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी।
उल्लेखनीय है कि बैठक के बाद सरकारी प्रतिभूतियों और लघु अवधि के पत्र जारी करने के उधारी कार्यक्रम की घोषणा शाम को की जाएगी। दरअसल आम बजट के अनुसार सरकार की 2020-21 में बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है।
