इस्लामाबाद
कंगाली के कारण ऋण अदायगी में चूका के जोखिम का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 16 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने तर्क दिया है कि देश आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, दिलचस्प बात यह है कि थल सेना, नौसेना, वायु सेना – तीनों सेवाओं को बजट में समान वृद्धि दी गई है, हालांकि आकार और भूमिका को देखते हुए थल सेना को इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है।
पाकिस्तान का रक्षा खर्च अब उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.7 प्रतिशत है, जो पिछले साल की तुलना में कम है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि 2022-23 में रक्षा खर्च देश की जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत था, जिसका आकार अर्थव्यवस्था के रिबेसिंग के कारण बढ़ा है।
रक्षा खर्च हमेशा चर्चा का विषय रहा है, कुछ लोग अधिक पारदर्शिता चाहते हैं और सेना के बजट के बारे में खुली बहस करते हैं।
हाल के वर्षों में, सरकार रक्षा बजट के बारे में अधिक विवरण प्रदान करती है।
हालाँकि, इस विषय पर संसद के भीतर कभी भी खुली बहस नहीं हुई है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पर्यवेक्षकों का मानना है कि रक्षा बजट में वृद्धि आसन्न बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए उचित है।
पड़ोसी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बावजूद, पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तत्कालीन कबायली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात करता है।
बजट दस्तावेज से पता चलता है कि 2023-24 के लिए रक्षा परिव्यय 1,804 अरब पाकिस्तानी रुपया होगा, जो कि निवर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 1,591 अरब पाकिस्तानी रुपये के संशोधित रक्षा व्यय की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक होगा।
