भोपाल। पूरे देशभर में महंगे पेट्रोल से निजात दिलाने के लिए शुरु हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में सभी बड़े पार्किंग स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के समीप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे जिन पर रियायती दरों पर वाहन चार्जिंग सुविधा शासकीय वाहनों और निजी वाहनों को उपलब्ध हो सकेगी।
प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरु करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है विभाग ने इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए कवायद शुरु कर दी है। शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग निजी आपरेटरों से इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।
जो कंपनियां या आॅपरेटर शहरी क्षेत्रों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख बड़े पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रानिक व्हीकल चार्जिंग पाइंट बनाने के इच्छुक होंगे उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग इन स्थानों पर जमीन या भवन लीज पर उपलब्ध कराएगा। निजी कंपनियां यहां चार्जिंग स्टेशन प्रारंभ करेंगी। यहां बड़े सार्वजनिक वाहनों से लेकर हलके मोटर यान, कार, आटो, टैक्सी, दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए अलग-अलग पाइंट लगाए जाएंगे। बाद में सिनेमाघरों, मल्टी प्लेक्स और हाट बाजारों में भी यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
ऐसे होगा संचालन
निजी कंपनी को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन या भवन के लिए लीजरेंट या किराया देना होगा इसके अलावा कंपनी को होंने वाली आय में से भी कुछ राशि संबंधित निकाय को देना होगा। कंपनी राज्य शासन द्वारा तय शुल्क पर विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। वाहन स्वामियों से वाहन चार्ज करने के लिए कंपनी शुल्क वसूल करेगी। शासकीय वाहनों की चार्जिंग के लिए यहां नि:शुल्क व्यवस्था की जाएगी। जो भी वाहन मालिक पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने आएंगे वे उस समय में वाहन चार्ज करा सकेंगे।
