राजनगर। 50 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर दबंगों ने किया व्यक्तिगत निर्माण राजनगर राजस्व प्रशासन नदमस्तक शिवराजपुर पंचायत सरपंच और सचिव के द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी राजनगर के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा दिया गया भू माफिया को संरक्षण
भू माफिया के रसूख के आगे -शासन प्रशासन लाचार
दबंगई इतनी शासन-प्रशासन के आदेश भी बेकार।
क्या ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं हैं????
या फिर प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है??? खोखली है”!?
मामला छतरपुर जिले कि राजनगर तहसील के चंद्रनगर सर्किल क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिवराजपुर चन्द्रनगर बस स्टैंड 50 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर ग्राम पंचायत शिवराजपुर के द्वारा नवीन दुकाने बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा गया और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा प्रस्ताव डाला गया कि यहां पर पंचायत की नवीन दुकानें बनाई जाए जिससे पंचायत की आय बढ़ सके और स्थानीय लोगों को सुख सुविधा मिल सके लेकिन भू माफियाओं की नजर उस बेशकीमती जमीन पर पड़ जाने के कारण से दबंगों के द्वारा शासन प्रशासन से सांठगांठ करके शासन की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और व्यक्तिगत निर्माण शुरू भी कर दिया गया पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा लगातार राजस्व विभाग एवं अपने विभाग को अवगत भी कराया गया प्रतिवेदन भी दिया गया लेकिन सभी आवेदनों को कचरे की टोकरी में डाल दिया गया अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया
शिवराजपुर पंचायत के क्षेत्र में बनें शासकीय आवास जीर्ण सीर हो चुका था उसे गिरा कर ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर वहां दुकान बनाने का प्रस्ताव पंचायत ने पारित किया था तथा दुकानें बनवाने के लिए पंचायत द्वारा बकायदा बोली लगवाई गई थी करीब दर्जनों लोगों से पैसा जमा करवाया गया था कि आपको भविष्य में दुकानें आवंटित की जाएंगी तथा 23 लाख रुपए जमा हुए थे लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी राजनगर प्रशासन के द्वारा किसी कारण बस काम रोका गया था लेकिन आज तक पता नहीं चला ।
काम रोकने के बाद दबंगों के द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसको लेकर ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस देकर काम रोकने के लिए कहा गया था तथा काम जब नहीं रोका गया तो तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थल परीक्षण किया तथा तो साफ-साफ की भूमि पाई गई थी लेकिन अचानक ही कुछ दबंग अपने साथ लेकर तहसील में केस करते हैं लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है 50 वर्ष पुरानी अथवा इतने दिनों से शासकीय बिल्डिंग बनी हुई थी उस पर किसी ने क्यों आपत्ति नहीं ली और दवा भी नहीं किया गया
अचानक ही कुछ भूमाफिया उस जमीन को अपना बताने लगे और अपना अधिकार जमाने लगे अधिकार जमाने के साथ-साथ निर्माण कार्य भी लगभग 40% कार्य पूरा कर लिया गया है बाकी का 60%परसेंट हफ्ते भर में पूरा कर लिया जाएगा जब तक शासन-प्रशासन आंख कान बंद करके मुख दर्शक बनकर बैठी हुई है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी राजनगर प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे है कि जब सरकारी बिल्डिंग बनी थी तो अचानक से व्यक्तिगत लोगों की जमीन का दबंगों को अधिकार प्राप्त हो गया आखिरकार राजनीतिक रसूख के चलते सरकार का सरोकार से जोड़ने वाली बातें और क्रियाशील सरकार की कथनी और करनी देखने को मिल रही है कि
राजनगर प्रशासन के अधिकारियों की मंशा क्या है क्या इसी तरह से दबंग अपनी दबंगई कर अपना अधिकार जमाते रहेंगे जो सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है जिससे क्षेत्र की जनता को उदासीन शासन और प्रशासन के कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है मामला मीडिया में आने के पश्चात स्थानीय लोगों को मीडिया को पता चला कि जमीन के नाम पर बड़ा लेनदेन हुआ है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है अब देखना यह होगा तहसील प्रशासन कार्यवाही कर पाएगा या फिर भू माफियाओं के रसूख के आगे बौना साबित होगा एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान माफियाओं को उल्टा लटकाने की बात करती हैं लेकिन यहां माफिया ही शिवराज के प्रशासनिक उल्टा लटका रहे हैं पंचायत सचिव मैं भी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा साहब हमने कागज स्तर की कार्यवाही पूर्ण करके तहसीलदार कार्यालय में जमा कर दी लेकिन तहसील प्रशासन के कारण माफियाओं ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है
इनका कहना
शिवराजपुर ग्राम पंचायत सचिव
राधेश्याम यादव -प्रशासन कार्यवाही नही कर हूं।नोटिस भेजा था लेकिन जबाब नही दिया गया।पूरा मामला तहसील कार्यालय में है।हमने कार्यवाही हेतु पत्र भेजा है
पटवारी
हरिलाल अहिरवार
इनका कहना – सीमांकन तरवीन नही हुई हैं तहसीलदार द्वारा जांच कर रहे है। पंचायत करवा रही हैं
तहसीलदार चंद्रनगर सर्किल
तहसील राजनगर
आकाश नीरज -देखते है फिर कॉल करियेगा।
कब्जाधारी
चंद्रप्रकाश पाठक -हमने जमीन खरीदी है।एस डी एम कार्यलय में केश जीता है मौके पर अधिकारी स्थल परीक्षण कर चुके है।
