भोपाल। गर्मी के संकट को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। योजना पर काम भी प्रारंभ कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मंडलोई ने कहा है कि अधिकारी कार्यों पर अधिकारी निगरानी रखें और समय-सीमा में काम पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना में सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण उच्च गुणवत्ता और तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप ही कराएं। संजीवनी क्लिनिक की सुविधाओं में विस्तारीकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश भी निकायों के अफसरों को दिए गए हैं।
निकायों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में भू-माफिया एवं अवैध रूप से निर्माण करने वाले बिल्डरों और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही जारी रखें और अतिक्रामकों की सूची भी शासन को उपलब्ध कराएं।
