भारतीय संविधान के साथ की गई सबसे चर्चित ‘छेड़छाड़’

नई दिल्ली। 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान ग्रहण किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। इस दिन भारत द्वारा संविधान ग्रहण करने की वजह से संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें केन्द्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कर्तव्यों और उनके संचारण करने की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। हालांकि, भारतीय संविधान के साथ बीते 72 सालों में कई बार छेड़छाड़ की गई है। आज हम आपको भारतीय संविधान के साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताने जा रहे है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (आर्टिकल 370) को संविधान में सबसे बड़ी छेड़छाड़ के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के सन्दर्भ में यह अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को लाया गया था। गौरतलब है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे निष्प्रभावी बनाने का बहुत प्रयास किया लेकिन जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके।
दरअसल, अनुच्छेद 370 को किसी संवैधानिक वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे शेख अब्दुल्ला की मंशा कुछ और थी। वे इसकी आड़ में जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ा देना चाहते थे जोकि बाद के सालों में देखने को भी मिला। इस अनुच्छेद के साथ-साथ 14 मई 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुच्छेद 35A भी शामिल किया गया था। गौरतलब है कि 35A भारतीय संविधान का हिस्सा होते हुए भी इसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करता था। इसलिए इसे एक विवादित और भेदभाव पैदा करने वाले अनुच्छेद के रूप में देखा गया। हालांकि, साल 1964 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन तब इसे समाप्त नहीं किया जा सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इसे समाप्त करने को तैयार भी थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य के पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव को सदन में वोटिंग के जरिए स्थगित कर दिया गया। आखिरकार, इस अनुच्छेद को केन्द्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में खत्म करके जम्मू और कश्मीर को एक केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया।
आपातकाल – 38वां, 39वां और 42वां संशोधन आर्टिकल 370 के बाद भारतीय संविधान के साथ आपातकाल के दौरान कई छेड़छाड़ की गई। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे आज भी भारतीय संविधान के काले अध्याय के तौर पर जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ-साथ संविधान में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन करके संविधान के मूल्यों का हनन किया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान साल 1975 में 38वां संशोधन करके न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था। वहीं, 39वें संशोधन में कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का ही अधिकार छीन लिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी द्वारा किए गए 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। इस संशोधन में मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि को 5 से 6 साल तक बढ़ाना, सभी संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से परे रखना और राष्ट्रपति के लिए मंत्रीपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान संविधान में किया गया यह व्यापक संशोधन दर्शाता है कि यह केवल राजनैतिक लाभ के लिए किया गया था।
शाह बानो केस
1970 के दशक में इंदौर के एक बड़े वकील मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी शाह बानो को 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। अहमद खान ने 43 वर्ष तक उनके साथ रही पत्नी और 59 वर्ष की महिला शाह बानो को 1978 में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देते हुए बेघर कर दिया। अहमद खान बच्चों के परवरिश के लिए शाह बानो को कुछ पैसे कभी-कभी दे दिया कते थे। अहमद खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, शाह बानो को तलाक-ए-बिद्दत दी थी, जिसमें यह प्रावधान है कि तलाक के तीन महीने तक इद्दत की मुद्दत की अवधि होती है, जिसमें महिला की देखरेख की जिम्मेदारी तलाक देने वाले पति की होती है।
अगर, इस दौरान महिला गर्भवती होती है, तो इद्दत की मुद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक की रहती है। दरअसल, यह एक वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है। शाह बानो ने पति द्वारा बेघर किए जाने के बाद कोर्ट का रूख किया, जिसमें उसके पक्ष में फैसला आया और अहमद खान को शाह बानो को गुजारा-भत्ता देने के लिए कहा गया। अहमद खान ने हाईकोर्ट में फैसला आने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।