भोपाल। राजस्व विभाग के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और राजस्व निरीक्षकों को दी जाने वाली कार्यवाहक पद की पदोन्नति अफसरशाही की धीमी वर्किंग के चलते अटकती जा रही है। अगस्त से पदोन्नति की उम्मीद लगाए इन अफसरों को अब दिसम्बर के दूसरे सप्ताह के बाद ही नई पदस्थापना मिल सकेगी। इस बीच अगर शासन ने आदेश भी जारी कर दिए तो उन्हें नई पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल सकेगा।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब नया पेंच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते फंस गया है। चूंकि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए तहसीलदार सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं।
इसलिए पुनरीक्षण के लिए तय समय अवधि 8 दिसम्बर तक न तो तहसीलदार अपनी वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त हो सकेंगे और न ही प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन कर सकेंगे क्योंकि दोनों ही अधिकारी की जिम्मेदारी इस काम को पूरा कराने की है।
ऐसे में अब प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थापना की उम्मीद लगाए 220 से अधिक तहसीलदारों को अगले माह तक इंतजार करना पड़ेगा। अफसरों का कहना है कि इस बीच अगर जीएडी कार्यवाहक पदोन्नति के आदेश जारी भी करता है तो साथ में यह शर्त रखने होगी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही अधिकारी रिलीव किए जा सकेंगे।
नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक भी अटके
प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर 9 नवम्बर के पहले पदस्थापना के आदेश जारी नहीं होने के कारण तहसीलदारों के साथ नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों को भी मिलने वाली कार्यवाहक पदोन्नति अटक गई है।
