भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की अपडेट रिपोर्ट मांगी है। खासतौर पर विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में की गई घोषणाओं पर अमल की रिपोर्ट चाही गई है ताकि आने वाले दिनों में होने वाले सीएम के दौरे के वक्त जनता को यह बताया जा सके कि जो घोषणाएँ की गई थीं, उसे पूरा करने के लिए अब तक क्या काम किए जा चुके हैं?
चौथी पारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल की रिपोर्ट विभागों से मांगी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री आने वाले महीने में समीक्षा कर सकते हैं। इसलिए विभागों से पूछा गया है कि किस विभाग की कितनी घोषणाएं कब -कब हुई हैं और इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? इसकी पर खर्च राशि और लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब त्यौहारों का दौर खत्म होने के बाद जिलों और विभागीय समीक्षा करने के संकेत दे चुके हैं। इसे देखते हुए सरकार के विभिन्न विभागों से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। विभागों से मांगी गई जानकारी में वर्ष मार्च 2020 से अब तक की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी चाही गई है।
निर्माण विभागों से मांगी ऐसी जानकारी
निर्माण कार्य से संबंधित विभागों से जो जानकारी मांगी गई है, उसमें सीएम द्वारा की गई घोषणा का दिनांक, बजट में शामिल करने का वर्ष, बजट प्रावधान की राशि, प्रशासकीय स्वीकृति कब मिली और टेंडर कब जारी हुए, इसकी जानकारी के साथ टेंडर मंजूर होने और अनुमोदन, कार्य अनुमति, वर्क आर्डर तथा लाभान्वितों की संख्या भी बताने के लिए कहा गया है। साथ ही योजना असाध्य या साध्य है, यह भी कारण सहित बताने के लिए कहा गया है। योजना पर अमल की स्थिति और अगर पुनरीक्षित लागत की स्थिति है तो उसे भी बताने के लिए कहा गया है। कई विभागों ने पूर्ण न हो पाने वाली घोषणाओं को अभी भी परीक्षण के दौर में शामिल रखने की रिपोर्ट शासन को भेजी है। उधर, बाणसागर का पानी सीधी पहुंचाने की घोषणा को जल संसाधन विभाग ने राज्यों के बीच जल बंटवारा नीति का उल्लंघन बताया है।
उपचुनाव के समय हुई घोषणाओं पर खास फोकस
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने चुनावी तैयारी के लिए यह भी बताने के लिए कहा है कि मुख्यमंत्री चौहान ने पिछले 31 महीनों में खासतौर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जो घोषणाएँ की थीं, उनकी स्थिति क्या है? विधानसभा उपचुनाव के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल की रिपोर्ट डिटेल के साथ देने के लिए कहा गया है। चूंकि चुनाव के समय सबसे अधिक घोषणाएं सड़कों, बांधों, पेयजल स्त्रोतों, सिंचाई परियोजनाओं, तहसीलों और उपतहसीलों के गठन को लेकर की गई थीं। इसलिए इसकी रिपोर्ट भी संबंधित विभागों से मांगी गई है।
