भोपाल। 28-29 जुलाई को चण्डीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी काउंसिल सदस्यों द्वारा केन्द्र सरकार को अनुशंषा की गई है कि सूचीबद्ध खाद्य वस्तुएं तथा ग्रेन्स आदि जो ब्राण्डेड की श्रेणी में नहीं आते के एक्जेम्प्शन को समाप्त करते हुए प्री-पैकेज्ड तथा प्री-लेबल्ड रिटेल पैक जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अन्तर्गत परिभाषित है, पर जीएसटी की छूट समाप्त की जाये।जिससे आटा,गेंहूं,शहद,गुड़,खुले मसाले आदि वस्तुओं पर 5% जीएसटी देय होगा।
सभी जानते हैं कि खाने पीने की वस्तुएं पहले से ही मंहगीं हैं। नई व्यवस्था से जीवन यापन की ये वस्तुयें और भी मंहगीं हो जायेंगी।जिसका शिकार देश की 80 करोड़ गरीब आबादी होगी।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने देश के मंडी व्यापारियों,किराना खुदरा दुकानदारों,देश के लगभग 30लाख आटा चक्की उद्यमियों की हड़ताल का समर्थन करते हुये सरकार से ये सिफारशें वापिस लेने की मांग की है।
गुप्ता ने कहा कि करोड़ों छोटी पूंजी से आजीविका कमाने वाले व्यापारी और देश के करोंड़ों गरीबों पर इस फैसले से दो जून की रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा।