रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय योजनाओं का काम समय-सीमा में करने अधिकारियों को निर्देश दिए है। डॉ. डहरिया ने अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार नगरीय निकायों में वषार्काल के पहले नगरिकों की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक कार्य करें। नगरों में जल भराव नहीं हो, इसके लिए शहरों के नालियों की सफाई का कार्य करवाया जाए। इसी तरह से वषार्काल में जल जनित रोग नहीं फैले इसके पूर्व जल स्रोतों की सफाई, क्लोरिनेशन सहित जीवाणुओं से फैलने वाले रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। साथ ही समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिलों में भ्रमण के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत की गई घोषणाओं एवं लोगों द्वारा दिए गए आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डॉ. डहरिया ने विभागीय काम-काज की समीक्षा करते हुए विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं नि:शुल्क दवा वितरण करने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना की जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य के नगरीय निकायों में 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शहरों के स्लम क्षेत्रों में गरीबों, जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए करीब 22 लाख लोगों का उपचार किया गया है तथा 17 लाख से ज्यादा मरीजों को नि:शुल्क दवाई दी गई है। करीब साढ़े चार लाख लोगों के विभिन्न पैथोलॉजी टेस्ट एवं अन्य जांच की गई है।
इसी तरह से प्रदेश में करीब 178 धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों के जरिए 13 लाख 77 हजार से अधिक लोगों को एमआरपी पर 50 प्रतिशत से अधिक की छूट उपभोक्तओं को दी गई है। इस योजना के शुरू होने से उपभोक्ताओं को 25 करोड़ रूपए से ज्यादा की बचत हुई है। धनवंतरी स्टोरों से हर्बल उत्पादों का भी विक्रय किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती दवाएं उपलब्ध होने पर मरीजों का शीघ्रता से इलाज संभव हो पा रहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए नागरिकों को विभिन्न जरूरी सेवाएं उनके घर पर ही मितान द्वारा दी जा रही हैं। अब लोगों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय, जन्म, विवाह सहित अन्य जरूरी प्रमाण पत्र घर पर ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 1200 लोगों को विविध सेवाएं का फायदा उनके घर पर ही उपलब्ध कराया है।
बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने ई-गवर्नेस परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए और संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए है। विभागीय समीक्षा के दौरान राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डायरेक्ट भवन अनुज्ञा, ई-गवर्नेस, निदान 1100, जीआईएस आधारित संपत्तिकर सर्वे, द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली और आंतरिक अंकेक्षण संबंधी विभागीय कार्यों का विस्तार से समीक्षा की गई। नगरीय प्रशासन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने हरियर छत्तीसगढ़ के तहत शहरों में वृक्षारोपण करने एवं कृष्ण कुंज योजना के तहत भूमि आरक्षित करने और वषार्काल में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने की कार्ययोजना तैयार कर तत्परता से कार्य करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, नगरीय प्रशासन विभाग की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
