काबुल। तालिबान जबसे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसका असली चेहरा सबके सामने आ चूका है। महिलाओं के हित, शिक्षा और नौकरी की आजादी की बात करने वाला तालिबान, अब अफगानिस्तान में महिलाओं का जीना दुश्वार कर रखा है। अपने नए-नए प्रतिबंधों में तालिबान सरकार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां पहले भी लगा चूका है। इन सख्त नियमों के लागू करने पर यूएनएससी ने चिंता व्यक्त की थी। और तालिबान सरकार से महिलाओं पर लगे सभी सख्त कानून हटाने के लिए कहा था। तालिबान लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अफगान महिलाओं के खिलाफ अपने सख्त कदम उठाने के आह्वान को ‘निराधार’ बताते हुए खारिज कर दिया है।
खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान महिलाओं के अधिकारों के लिए तालिबान की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, तालिबान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अफगान महिलाओं पर लगाए गए मानव और मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के संबंध में यूएनएससी की चिंताओं को खारिज कर दिया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा, ‘चूंकि अफगानिस्तान के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, इसलिए अफगान सरकार इस्लामी हिजाब के पालन को समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुरूप मानती है।’
खामा प्रेस ने बताया, इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा परिषद ने तालिबान से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली नीतियों को ‘जल्द से जल्द बदलने’ का आह्वान किया। UNSC ने एक संयुक्त बयान में, शिक्षा, रोजगार, आंदोलन की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी पर तालिबान के प्रतिबंधों के बाद अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से बिना किसी देरी के सभी छात्राओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का आह्वान किया।
तालिबान का बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को निलंबित करने, हिजाब के सख्त रूप को लागू करने और राजनीतिक में भाग लेने का कोई अवसर नहीं देना, न ही सार्वजनिक जीवन और राजनीति में हिस्सेदारी देना, लिंग भेद के इन पैटर्न्स को लागू करने से महिलाओं को समाज में अदृश्य बना दिया जाता है। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए अफगानिस्तान की अपनी 11 दिवसीय यात्रा का समापन करते हुए, बेनेट ने कहा, ‘मैंने देश भर में मानवाधिकारों की गिरावट के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, और सार्वजनिक जीवन से महिलाओं का उन्मूलन विशेष रूप से संबंधित है।’ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता न प्राप्त तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के मानवाधिकारों का अनादर करने के लिए जिम्मेदार है।
