सुकमा। जिला मुख्यालय स्थित आदिवासी भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में बस्तर मूल सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 20 सूत्रीय मांगों को गंभीरता से नहीं लिये जाने से आदिवासी समाज में नाराजगी है। जिले में प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला बस्तर मूल सर्व आदिवासी समाज ने किया है। समाज पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट घेराव के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद एक मांग भी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार आदिवासियों की मांग को नजर अंदाज कर रही है।
सर्व आदिवासी समाज सुकमा के ब्लॉक अध्यक्ष संजय सोढ़ी ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज जिले के ग्रामीणों से मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील की है, सरकार ने समाज के साथ वादा खिलाफी किया है। भूपेश सरकार व मंत्री कवासी लखमा ने समाज की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन समाज के मांगो को गंभीरता से नही लेकर नजरअंदाज किया गाय हैं, यह आदिवासी समाज के साथ छलावा हैं। कलेक्टर हटाने सहित समाज के तीन प्रमुख मांगे है, जिसे सरकार को किसी भी सूरत में पूरा करना होगा नहीं तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के अध्यक्ष रामदेव बघेल ने कहा कि 22 मार्च को कलेक्ट्रेट घेराव के बाद सीएम बघेल और मंत्री कवासी लखमा एक सप्ताह के भीतर मांगे पूरी करने का का आश्वासन दिया था। आज दो माह बीत गये हैं, और एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। इस बीच समाज के पदाधिकारी लगातार मंत्री से मुलाकात कर समाज की मांगों को याद दिला रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री प्रवास के बाद मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आदिवासी समाज विधायक निवास का घेराव कर सकता है। रामदेव बघेल ने कहा कि यदि मंत्री यह सोच रहे हैं इस बार भी वे समाज को गुमराह कर लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। इस बार समाज उनके निवास का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी। प्रेस वार्ता में रामदेव बघेल, संजय सोढ़ी, हरीराम कश्यप, कुशल राम नेगी, उमेश सुंडम, गणेश माड़वी, लक्ष्छुराम नाग, सोयम सुब्बा और चिंगा माड़वी मौजूद रहे।
