रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के ऋण की अदायगी के लिए सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया से वन टाईम सेटलमेंट किए जाने को संचालक मंडल की बैठक में आज स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत प्राधिकरण व्दारा 600 करोड़ रुपए के ऋण की अदायगी के अंतर्गत शेष राशि रुपए 334.30 करोड़ का भुगतान 18 माह में करेगा। इस संबंध में प्राधिकरण की अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने गत दिनों सेन्ट्रल बैंक के एम.डी. व सीईओ एम.वी. राव के रायपुर प्रवास के दौरान चर्चा की थी। बैंक व्दारा प्राधिकरण का खाता एनपीए करने के बाद अब प्राधिकरण व्दारा वन टाईम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिए जाने तथा 25 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के बाद ऋण शोधन अधिकरण (डीबीटी) जबलपुर में प्रस्तुत प्रकरण वापस लिए जाने की सहमति दी गई थी।
संचालक मंडल की बैठक में बोरियाखुर्द योजना में 523 ईडब्लूएस स्वतंत्र आवास के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्य हेतु नियुक्त ठेकेदार मेसर्स एन.सी.नाहर दुर्ग और विद्युत कार्य के ठेकेदार मेसर्स आलोक सोंधी को आवंटित कार्य ईडब्लूएस का निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण अनुंबध निरस्त किए जाने का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि बोरियाखुर्द योजना में मेसर्स आशीष इन्फ्रराकॉन व्दारा ईडब्लूएस निर्माण कार्य में देरी के कारण उसके व्दारा नींव निर्माण तक का कार्य नहीं हो पाया था। इस लापरवाही व लेटलतीफी के कारण प्राधिकरण ने उसका कार्य अनुबंध निरस्त कर दिया है। संचालक मंडल ने ठेकेदार फर्म मेसर्स आशीष इन्फ्रराकॉन को ब्लैक लिस्टेड करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में कमल विहार के सेक्टर लेवल के कुछ व्यावसायिक भूखंडों जो बड़े आकार में होने के कारण विक्रय करने में कठिनाई आ रही थी। ऐसे बड़े भूखंडों को छोटे भूखंडों में परिवर्तित कर अभिन्यास संशोधन (आर-8) का प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, रायपुर को भेजा है। इस प्रस्ताव पर संचालक मंडल ने आज अपनी सहमति दी। बैठक में सदस्यों को जानकारी दी गई कि 1 अप्रैल से 12 मई तक प्राधिकरण ने कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, पुरानी योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत 538 संपत्तियों का विक्रय किया गया है। इससे प्राधिकरण को 87.39 करोड़ रुपए की आय होगी।
