कीव/मॉस्को। यूक्रेन में युद्ध के बाद उपजी दुश्वारियों के कारण अब तक सात लाख से ज्यादा शरणार्थी जर्मनी पहुंच चुके हैं। वाल्ट एम सोंटाग अखबार ने गृहमंत्रालय के हवाले से यह खबर छापी है। 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से 11 मई तक जर्मनी में विदेशियों के लिए बने केंद्रीय रजिस्टर में 7,27,205 लोगों के नाम दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 93 प्रतिशत के पास यूक्रेन की नागरिकता है। इनमें 40 प्रतिशत के करीब महिलाएं और बच्चे हैं।
यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की लाशें राजधानी के बाहरी इलाके में एक रेल यार्ड में खड़ी वातानुकूलित रेलगाड़ी में रखी गई हैं। इनमें सैकड़ों अन्य लोगों के भी शव हैं, जो अपने परिवारों तक भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कीव क्षेत्र से लाए गए हैं, जबकि बाकी चेर्नोहीव और अन्य इलाकों से। सिर से पैर तक सुरक्षात्मक सूट पहने चीफ सिविल-मिलेट्री लाइजन ऑफिसर वोल्दोमीर लेमजिन ने कहा, अन्य क्षेत्रों में स्टेशनों पर खड़ी वातानुकूलित ट्रेनों को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब तक किसी भरोसेमंद सूत्र से यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि जंग में रूस के कितने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यह साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह कड़वा अनुभव रही है। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने दोनबास क्षेत्र में एक नदी का चित्र जारी किया था, जिसे पार करने का प्रयास करते रूस के बख्तरबंद दस्ते को हमला कर नष्ट कर दिया गया था। मुख्य लड़ाई अब दोनबास इलाके में चल रही है। ब्रिटेन ने पंटून पुल के माध्यम से नदी पार करने का प्रयास करते बख्तरबंद दस्ते पर हमले की जानकारी दी है।
रूस के विदेश उपमंत्री एलेक्जेंडर गुरश्को ने चेतावनी दी है कि नाटो देशों ने उनकी सीमा के करीब परमाणु ढांचा खड़ा किया या विशेषज्ञ सैनिकों की तैनाती की तो रूस सावधानी के नाते पर्याप्त एहतियाती कदम उठाएगा। इंटरफैक्स एजेंसी ने गुश्को के हवाले से कहा, इन हालात में जवाब देना जरूरी होगा। फिनलैंड और स्वीडन के प्रति रूस की कोई दुर्भावना नहीं है।
इन दोनों देशों के नाटो का सदस्य बनने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। उन्होंने क्रेमलिन के पुराने वक्तव्य को दोहराया कि नाटो के संभावित विस्तार पर रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि वह उसकी सीमा के करीब कैसा सैन्य ढांचा खड़ा करता है। फिनलैंड ने शुक्रवार को नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन की घोषणा की थी। स्वीडन के भी उसका अनुसरण करने की संभावना है।
