रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता से सड़क सुरक्षा के उपायों का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव श्री जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गहन समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्री जैन ने सड़क यातायात में सुधार के लिये सभी विभागों को शासकीय वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण, सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रशिक्षण के लिए पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय वाहन चालक सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में दिखें। इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के त्वरित उपचार हेतु ट्रामा सेंटर के उन्नयन तथा समस्त शासकीय व निजी एम्बुलेंस की मैपिंग के लिए पोर्टल तैयार किया जाए। उन्होंने रायपुर एवं दुर्ग सहित अन्य जिलों में सिटीबस सेवा पुन: प्रारंभ करने में आ रही दिक्कतों को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सड़को में मिलने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन में आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाएं।
मुख्य सचिव ने दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों, ब्लैक स्पॉट्स में प्राथमिकता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कालेजो, स्कूल के एनसीसी, स्काउट, गाईड केडेट्स को सुरक्षित यातायात संबंधी प्रशिक्षण देकर उनकी सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाई जाए। दुर्घटनाजन्य जंक्शन को ग्रे-स्पॉट्स के रूप में चिन्हित कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने एवं सुधारात्मक उपाय किए जाएं। विभिन्न मार्गो में लगे दृष्टिबााधित करने वाले अवैध होर्डिग को भी शीघ्रता से हटाया जाए। बैठक में पूर्व में चिहिन्त ब्लैक स्पॉट के सुधार, विभिन्न मार्गो, स्थानों पर सुरक्षा हेतु किये गये उपायों, सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन हेतु लगाये गये संकेतकों आदि, प्रमुख मार्गो, नये मार्गो पर वाहन चालकों हेतु सुविधाएॅ, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रोड डिजाईन सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही, मुख्य सड़कों की सड़क सुरक्षा आॅडिट, इंजीनियर्स को सड़क सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण, ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अलावा भविष्य के सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम व योजना तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक पर भी जोर दिया गया।
बैठक में वर्ष 2020-2021 में सड़क दुर्घटना में यातायात नियमों के उल्लघंन पर की गई कार्यवाही, सड़कों पर वाहन चालकों को प्रभावित करने वाले आवारा पशुओं को हटाने के लिये समस्त जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में एक सड़क को चिन्हित करने, सुप्रीम कोर्ट आॅन रोड सेफ्टी के दिशा निदेर्शों के अनुपालन, अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के सुचारू संचालन, सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति सहित अन्य विषयों पर संबंधित विभागों द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा हाईवे पेट्रोलिंग की आवश्यकता जताने पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने माह मई में हाईवे पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने आश्वासन दिया। पुलिस महानिदेशक ने सभी संबंधित विभागों से सड़क सुरक्षा से संबंधित जमीनी समस्याओं का आंकलन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्षो में राज्य में 15 लाख 29 हजार 866 वाहनों का पंजीयन किया गया। वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के अनुपात में गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रथम 03 माह में सड़क दुर्घटनाओं में 11.45 प्रतिशत, मृत्यु में 13.42 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 7.84 प्रतिशत की कमी आई है। राज्यस्तर पर विभिन्न निर्माण एजेंसी से समन्वय एवं पहल से गत 04 वर्षो में 1 हजार 892 जंक्शन, 454 ब्लैक स्पॉट में सुधार, 286 रंबल स्ट्रीप, 5 हजार 241 चेतावनी, संकेतक बोर्ड, 263 ब्लिंकर, ट्रक लेबाय-8, बस ले-बाय-236 एवं रेस्ट एरिया -01 सहित अन्य सुरक्षा उपाय किये गये हैं।
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सचिव परिवहन एस. प्रकाश सहित परिवहन, लोक निर्माण विभाग, गृहविभाग सहित अन्य विभागों के सचिवगण तथा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, आबकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभागों सहित रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
