रायगढ़। उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने इस दौरान ग्रामवासियों को संबोधित करते हुये कहा कि शासन निरंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाओं का प्राथमिकता से निर्माण कर क्रियान्वयन कर रही है। किसान, श्रमिक, आदिवासी परिवारों सबके विकास को ध्यान में रख कार्य किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से धान सहित अन्य फसलों की अधिक कीमत मिली। आदिवासी अंचलों के निवासियों के आजीविका का मुख्य स्त्रोत वनोपज के भी समर्थन मूल्य में खरीदी के दायरे को विस्तार देकर समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी। जिसका लाभ वनवासी परिवारों को मिल रहा है। शासन जहां एक ओर किसानों के लिए योजनाएं चला रही है वहीं गांवों में निवास करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी योजना शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर-घर तक नल कनेक्शन विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। ग्रामीणों एवं महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार आजीविका के साधन मुहैय्या कराने के साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा, जनपद अध्यक्ष सुशील भोय, उपाध्यक्ष गोपी चौधरी, टपरदा सरपंच श्रीमती कमला सिदार, सरपंच रनभाठा श्रीमती ममता छत्तर, सरपंच अमलीभौना श्रीमती सतरूपा चौहान, रूपेन्द्र सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
उच्च शिक्षामंत्री पटेल आज पुसौर विकासखण्ड के टपरदा, तुपकधार, कठली, रनभांठा, बुनगा गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से नागरिकों से सीधा संवाद होता है। जिससे उनकी मांग और समस्याओं को जानने का मौका मिलता है। इससे आगे होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने में मदद मिलती है। इस दौरान विभिन्न ग्रामवासियों की समस्याओं से वे अवगत हुए तथा जल्द उसका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
