भोपाल
एक जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है. मानसून सत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. इसकी सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को दे दी है.
बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवास भारतीय, विमानन, नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है. सीएम डॉ. मोहन यादव की तरफ से इन विभागों से संबंधित जवाब राज्यमंत्री कृष्ण गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह द्वारा दिया जाएगा.
मंत्रियों को दी जाएगी सीख
विधानसभा सत्र के दौरान संबंधित जवाबों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों के साथ बैठकर उन्हें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि सदस्य का जिज्ञासा का समाधान किया जा सके. अतारांकित प्रश्नों के उत्तर अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय भेजे जाएंगे.
कौन मंत्री किस विभाग का उत्तर देगा
– कृष्णा गौर : सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित जवाबों के उत्तर देंगी.
– धर्मेन्द्र सिंह लोधी : नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क.
– गौतम टेटलवाल : विधिा एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
– नरेन्द्र शिवाजी पटेल : गृह, जेल.
– प्रतिमा बागरी : प्रवासी भारतीय, विमानन.
– दलिीप अहिरवार : खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.
– राधा सिंह : आनंद, लोक सेवा प्रबंधन
आदर्श विधानसभा बनाने होंगे जरूरी विकास कार्य
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को प्राथमिकता में रखकर कार्ययोजना बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें। आदर्श विधान सभाएं बनाने के लिए जरूरी विकास कार्य और उपाएं सुनिश्चित किए जाएंगे।
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा
विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री डा. यादव विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभावार कार्यों की समीक्षा करेंगे।
विधायकों से पूछा जाएगा कि वे अपने विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे। वहीं इन कार्यों में जो भी बजट लगेगा वित्त विभाग के साथ मिलकर इसे भी स्वीकृत किया जाएगा। संभवत: यह बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय या मंत्रालय में वर्चुअली की जाएगी।
वहीं मंत्रियों से भी कहा गया है कि वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं को जानकारी ले और विधानसभा में पूरी ताकत से विपक्ष के आरोपों व सवालों को जवाब दें।
