रायपुर-मुंगेली/ ऐसा लगता हैं मानों मुंगेली नपा के अधिकारी और कर्मचारी अभी हाल ही में हुए नाली घोटाले से सबक नहीं लेना चाहते,,,और वे सुप्रीम कोर्ट, राज्य शासन और NGT के आदेशों और निर्देशों को ताक में रख अपनी मनमानी करने पर तुले है। नगर में बहुत सारे दुकान, कॉम्प्लेक्स और स्कूल का निर्माण शासन और नियम कानून के दायरे से बाहर होकर किया जा रहा हैं, जिसमें खेत में ही एक स्कूल का निर्माण नगर पालिका के अनुमति के बगैर कर दिया गया हैं, साथ ही कुछ और दुकानों को सुप्रीम कोर्ट, राज्य शासन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशो और आदेशों को दरकिनार करते हुए अनुमति दे दिया गया हैं, जब इनकी फाइलें खुलेगी तो इसमें बड़ा खुलासा होगा, उक्त संबंध में दैनिक भारत-भास्कर की टीम के पास संपूर्ण सत्यापित दस्तावेज सुरक्षित हैं जिसे हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाया जा सकता हैं। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बनाए गए सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य शासन के कानून और निर्देशों को नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दरकिनार किया जा रहा हैं, साथ ही चंद रुपयों की लालच में भुपेश सरकार को राजस्व नुकसान तो पहुँचाया ही जा रहा हैं साथ ही नियम-कायदों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा हैं।
आपको बता दे हाल ही में नगर पालिका क्षेत्र में हुए 13 लाख नाली घोटाले की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है जिसके चलते नाली भ्रष्टाचार के तत्कालीन नपा अध्यक्ष को जेल भी जाना पड़ा, और अपना अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा, और बाकी आरोपी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, अभी फरार हैं, कुछ महत्वपूर्ण फाइलें तत्कालीन फरार अधिकारियों के पास है जिसके कारण कुछ मामलों की जांच एवं कार्यवाही प्रभावित हो रही हैं, और रुकी हुई हैं, इसके बाद भी अभी हाल ही में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी बात का भय नहीं हैं और वे अपने मनमर्जी अनुसार किसी भी निर्माण कार्य में सुप्रीम कोर्ट, राज्य शासन, NGT के नियमों और मापदंडों की अनदेखी करते हुए अनुमति दे रहे हैं देर सवेर इन मामलों से पर्दा उठने की संभावना हैं। मुंगेलीवासियों ने कहा कि 13 लाख नाली भ्रष्टाचार के बाद भी यदि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी सबक नहीं लिये और वे भी गैरकानूनी और शासन के नियम-कानून के खिलाफ जाएंगे तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का भी जेल जाना तय हैं, मुंगेलीवासियों ने यह भी कहा कि समय पर ही नपा के सभी स्टाफ को सबक ले लेनी चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जनहित एवं पर्यावरण से संबंधित मामलों में नगर पालिका को पहले ही पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया हैं बावजूद इसके नगर पालिका के अधिकारी कुम्भकर्णी निंद्रा में सोए हुए है, जानकारी के मुताबिक कुछ जगह विशेष पर फर्जी व त्रुटि सीमांकन के आधार पर अनुमति दे दिया गया हैं, जबकि नगर पालिका के अधिकारियों एवं शाखा प्रमुखों को इसकी जांच की जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ और अब अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी कलम फंसा चुके हैं, जिसकी उच्चाधिकारियों से शिकायत की तैयारी हैं। बहरहाल अब देखना हैं नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी पुराने भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों से क्या सबक लेते हैं ?
