कानपुर
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की हार तय है और उत्तर प्रदेश इंडिया समूह कम से कम 50 सीटें जीतेगा। जीआईसी मैदान पर गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और राजाराम पाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुये गांधी ने कहा ‘‘ चार जून 2024 को नरेंद्र मोदी हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख कर ले लो और यूपी में गठबंधन को 50 से कम सीटें नहीं मिलने वाली है।'' उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया, उन्हे 500 एकड़ जमीन मुहैया करायीं जबकि किसान का कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को पकौड़े तलने की सलाह दी।
गांधी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट् तक की यात्रा कर उन्होने लोगों की समस्यायों को जाना समझा और उसी के अनुसार मेनीफेस्टो तैयार किया। गठबंधन की सरकार बनने पर कानपुर समेत देश के अन्य शहरों को उनका औद्योगिक स्वरुप वापस दिलाया जायेगा। उन्होने कहा ‘‘कानपुर कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था मगर आज यहां उद्योग धंधों की हालत खराब है। इसका कारण है कि मोदी सरकार ने अडानी के लिये गलत जीएसटी लागू कर कानपुर जैसे शहरों का हाथ और गला काट दिया। नोटबंदी और जीएसटी ने देश के छोटे और मझोले उद्योगों का बहुत नुकसान किया। सोलर पावर, विंड पावर सब अडानी को दे दिया और आपको ताली बजाने को दे दिया। कोविड महामारी के समय भाजपा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से पैसा ले रही थी और जनता से थाली ताली बजवा रही थी।''
गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से अडानी-अंबानी का नाम जिस दिन लिया, उसी दिन उन्होने अपनी हार मान ली। उन्होने कहा ‘‘ हमें मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। हिन्दुस्तान में बहुत शहर है जो मेड इन चाइना का मुकाबला कर सकते है मगर इसके लिये नरेन्द्र मोदी वाली हथकडियों को तोडना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार आने पर हम हम जीएसटी बदल देंगे।एक टैक्स होगा, कम टैक्स होगा। मजदूरों और किसानो के हित के लिहाज से कर निर्धारित किया जायेगा।''
गांधी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़े उद्योगपति और बालीवुड की हस्तियां आयी मगर किसी दलित,मजदूर,किसान का चेहरा नहीं दिखा। यहां तक कि आदिवासी मूल की राष्ट्रपति को भी कार्यक्रम में आने से रोक दिया गया। बाद में जब उन्होने यह बात उठायी तो कुछ दिन पहले उनको मंदिर आने को कहा गया। उन्होने कहा कि सरकार आने पर महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत एक लाख रुपये सालाना दिये जायेंगे जबकि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर एक साल तक किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी उपक्रम में रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जायेगा।
