झारखंड
लोकसभा चुनाव अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। हालांकि झारखंड में चुनाव शुरुआत के चौथे चरणों में शुरू होंगे। वहीं, ऐसे में राज्य के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने नोटा के पक्ष में वोट डालने की घोषणा कर दी है। दरअसल, राज्य के होमगार्ड जवान चंपई सरकार से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवान राज्य सरकार से नाराज है।
धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान संघ ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश को यथाशीघ्र लागू करने की बात रखी थी। उन्होंने बताया कि इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहले करने की बात कही थी, लेकिन अब राज्य के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जगह उसकी समीक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। यह राज्य के होमगार्ड जवानों के साथ विश्वासघात है।
प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व है। उनका संगठन महापर्व का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि जो ताकत जनता को दी गई है, उसी का प्रयोग करेगा। राज्य भर के होमगार्ड जवान मतदान के दिन नोटा को अपना वोट देकर राज्य सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे।
