नई दिल्ली
निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण मतदान करने के साथ- साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी गंभीर है। लोकसभा चुनाव के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो इसको लेकर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चुनाव में प्लास्टिक के झंडे और प्लास्टिक गिलास- प्लेट आदि पर भी पाबंदी लगा दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार सामग्री का प्रयोग बड़ी संख्या में करते हैं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के बने उत्पादों का प्रयोग होता है। विशेष रूप से प्लास्टिक की झंडियां, बैनर आदि बनाए जाते हैं।
सियासी दलों के कार्यक्रमों में प्लास्टिक और थर्माकोल के बने गिलास, प्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका निस्तारण नहीं हो पाता है और पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। इसे ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव में इनका प्रयोग न हो इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह की सामग्री बनाने वालों पर नजर रखने के साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग न किया जाए। प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग करने पर दंड का भी प्रावधान है। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव का कहना है कि नगर निगम तो पहले ही प्रतिबंधित पालिथीन के खिलाफ शहर में अभियान चला रहा है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस पर नजर रखी जाएगी।
निगम ने मतदान केंद्रों का सर्वे शुरू किया
नगर निगम ने सीमा के अंतर्गत सभी 100 वार्डों में मतदान केंद्रों का सर्वे शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही वहा स्वच्छता रहे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम, नगर पालिका और अन्य संबधित विभागों की होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की सीमा में अधिकारियों ने सक्रियता बढा दी है।
मतदान केंद्र तक मार्ग में कोई भी गड्डा न हो
सोमवार को अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव ने शहर के कई वार्डों में मतदान केंद्रों का टीम के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने दोपहर में अधीनस्थों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले मार्ग में कोई गड्डा न हो। सीवर के ढक्कन ठीक हों और सीवर उफान न मार रहा हो। मतदान केंद्र के आसपास गंदगी न हो। इसके साथ मतदान केंद्र पर पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था भी बेहतर हो। इसके लिए अधिकारी अभी से काम शुरू कर दें।
