नई दिल्ली। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया, कृषि मंत्रालय इसकी तैयारी में जुटा है। संसद में चर्चा की तारीख भी जल्द तय हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं।
प्रक्रिया पूरी होने तक डटे रहेंगे किसान
उधर, पीएम की घोषणा से किसानों में उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रदर्शन तबतक जारी रखेंगे, जबतक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि, पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही साथ किसानों से वापस लौट जाने की अपील की थी।
