रायपुर
छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं करने वाले उद्योगपतियों को तीन दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। यदि फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आवंटन निरस्त किया जाएगा। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी।
उद्योग मंत्री देवांगन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें अनुपस्थित नारायणपुर के जिला व्यापार उद्योग केंद्र के प्रबंधक कमल सिंह मीणा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों से बैठक में शामिल महाप्रबंधकों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो। साथ रोजगार के साथ उनकों काबिल भी बनाना है।
छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति
प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग-धंधा सहायक हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी। उद्योग मंत्री देवांगन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदकों को स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लोन पास करने के नाम पर हितग्राहियों को बार-बार बैंकों के चक्कर न लगाना पड़े, इसका उद्योग विभाग के अधिकारी विशेष ध्यान रखें। बैठक में वाणिज्य व उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, संचालक उद्योग पी अरूण प्रसाद, संयुक्त सचिव व अपर संचालक अलोक त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला, संतोष भगत आदि अधिकारी मौजूद थे।
नए जिलों में योजना के क्रियान्वन पर दें विशेष ध्यान
मंत्री देवांगन ने नए जिलों में भी सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए जिलों में भी आवेदनों के निराकरण के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। कैबिनेट मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री की महत्त्वाकांक्षी योजना है। सभी 18 ट्रेड के हितग्राहियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिलाया जाए।
वर्ष 2023-24 में नवीन उद्योगों की स्थापना की समीक्षा
उद्योग मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में स्थापित नवीन उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस (पीएमएफएमई) योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, उद्योंगों के लिए किए गए एमओयू की प्रगति, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय कार्यों, पंजीयक फार्म एवं संस्थाएं की भी समीक्षा की गई।
